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मध्य प्रदेश में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर चिंताजनक स्थिति में पहुँच गया है। राज्य के कई प्रमुख शहरों में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है।
सबसे पहले आइए जानते हैं कि NGT क्या है

NGT का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) है, जो भारत में पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बचाव से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटारे के लिए बनाया गया एक विशेष न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी और यह पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकारों को लागू करने और नुकसान के लिए राहत देने का काम करता है।

आईए जानते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या-क्या है…..
स्थापना: National Green Tribunal Act, 2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को हुई थी।
उद्देश्य: पर्यावरण संरक्षण, वनों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करना, और संबंधित मामलों में राहत व मुआवजा देना है।
विशेषता: यह पर्यावरण से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष मंच है, जो अदालतों पर बोझ कम करने में मदद करता है।
कार्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी पीठ (बेंच) हैं।
संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम 10 से अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं।
संक्षेप में, NGT पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए भारत की एक विशिष्ट अदालत है जो पर्यावरण को बचाने और नुकसान होने पर न्याय दिलाने का काम करती है।

अब बात करते हैं कि एनजीटी ने भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के आठ शहरों में बढ़ते प्रदूषण को गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। साथ ही, हालात की समीक्षा के लिए एक संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार से आठ सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

राजधानी भोपाल की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बताई जा रही है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार तय मानकों से नीचे बना हुआ है और कई इलाकों में यह ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी तक पहुँच चुका है। यह स्थिति पर्यावरण के साथ-साथ आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन गई है।

एनजीटी के मुताबिक, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सिंगरौली, सागर और देवास ऐसे शहर हैं, जहां प्रदूषण अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। इन शहरों में पीएम-10 का औसत स्तर 130 से 190 और पीएम 2.5 का स्तर 80 से 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया गया है।

आइए अब जानते हैं कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं………..
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना, अधिक पेड़ लगाना, उद्योगों में फ़िल्टर का उपयोग, कचरा न जलाना और जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोल) की जगह सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना जैसे उपाय अपनाए जाते हैं, साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की नियमित ट्यूनिंग और ऊर्जा बचाने वाली आदतें भी महत्वपूर्ण हैं।
व्यक्तिगत स्तर पर उपाय (Personal Level Measures):
• सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग: निजी गाड़ियों की जगह बस, मेट्रो या साइकिल का प्रयोग करें।
• कारपूलिंग: यदि निजी वाहन चलाना ही पड़े, तो दूसरों के साथ मिलकर कारपूल करें।
• ऊर्जा बचाएं: उपयोग में न होने पर लाइटें और उपकरण बंद करें, ऊर्जा-कुशल उपकरण चुनें।
• धुआं न करें: घर के कचरे, सूखी पत्तियों या प्लास्टिक को न जलाएं; इसके बजाय खाद बनाएं।
• वृक्षारोपण: ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं।
• धूम्रपान छोड़ें: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचें।
औद्योगिक और सरकारी स्तर पर उपाय (Industrial & Governmental Measures):
• उद्योगों में नियंत्रण: कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाना और उनमें फ़िल्टर (जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक Precipitators, Scrubbers) लगाना ताकि प्रदूषक हवा में न मिलें।
• स्वच्छ ईंधन और तकनीक: उद्योगों और वाहनों के लिए कम प्रदूषणकारी ईंधन और नई तकनीकों (जैसे कैटेलिटिक कन्वर्टर्स) का उपयोग करना।
• नियम और कानून: प्रदूषण फैलाने पर सख्त जुर्माना लगाने और उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करना।
• प्रदूषण निगरानी: वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी करना और प्रदूषण स्तर के आधार पर कार्य योजनाएं बनाना।
• शहरों की योजना: उद्योगों को आबादी से दूर स्थापित करना और शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना।
इन उपायों से हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ हवा पाने में मदद कर सकते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने इन सभी शहरों को ‘नॉन-अटेनमेंट सिटी’ की श्रेणी में रखा है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में इस सूची में केवल 6 शहर शामिल थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जो प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाता है।
बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार से समयबद्ध कार्रवाई और प्रभावी कदम उठाने की उम्मीद जताई है। अब देखना होगा कि तय समय सीमा के भीतर सरकार इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है।