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मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विभाग में “परसेंटेज राज” और फिक्स टेंडर मॉडल का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि डेढ़ साल से बड़े टेंडर बंद हैं और सिंचाई परियोजनाएँ ठप पड़ी हैं।

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक और प्रवक्ता राहुल राज ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि 300 करोड़ से ऊपर के टेंडरों में पहले से कमीशन प्रतिशत तय किया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि चुनिंदा कंपनियाँ बार-बार L1, L2 और L3 बनकर प्रतिस्पर्धा का सिर्फ दिखावा करती हैं।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियाँ — जैसे
LCC Projects Pvt. Ltd.,
Mantena Infrasol Pvt. Ltd.,
Navayuga Engineering Company Ltd.,
Megha Engineering & Infrastructures Ltd.,
Larsen & Toubro Ltd.
— अलग-अलग जिलों के बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स में लगातार साथ दिखाई देती हैं।

पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या टेंडर शर्तें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि सीमित कंपनियाँ ही पात्र रहें?

राहुल राज ने कहा —
“डेढ़ वर्ष से टेंडर प्रक्रिया पर रोक है। 2023-24 में भी संगठित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। यदि सरकार पारदर्शी है तो स्वतंत्र जांच कराए।

कांग्रेस ने फर्जी बिलिंग, गुणवत्ता से समझौते और भुगतान में कथित कटौती के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही युवाओं को ठेकेदारी में अवसर न मिलने पर भी सवाल उठाए गए।

कांग्रेस ने 2023-24 के सभी टेंडरों की उच्चस्तरीय और फोरेंसिक जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है।

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