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मध्यप्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए बड़ा ऐलान किया है।
₹32,329 करोड़ के पिछले प्रावधान को बढ़ाकर इस बार ₹40,002 करोड़ कर दिया गया है — यानी करीब 12 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि।
सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर भी अहम कदम उठाया है। मनरेगा के तहत अब ग्रामीणों को 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों में आय और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹6,850 करोड़ की राशि तय की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान मिल सके।
वहीं ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए ₹1,285 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
इसके अलावा पोषण शक्ति निर्माण योजना के लिए ₹1,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के साथ-साथ पोषण और सामाजिक विकास पर भी साफ नजर आ रहा है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में पेश यह बजट गांव, गरीब और किसान को समर्पित बताया जा रहा है।
अब देखना होगा कि ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना मजबूती मिलती है।

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