April 1, 2026

उज्जैन में बड़ा खुलासा: आंगनवाड़ी में बांटी गई एक्सपायरी दवाइयां, प्रशासन पर गंभीर आरोप

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उज्जैन की महिदपुर तहसील के डेलची बुजुर्ग आंगनवाड़ी केंद्र में मासूमों और गर्भवती महिलाओं की सेहत के साथ खौफनाक खिलवाड़ का मामला सामने आया है। यहाँ खुलेआम एक्सपायरी डेट के ओआरएस पैकेट, टेबलेट और सिरप बांटे गए, जिनमें से सिरप तो दिसंबर 2025 में ही अपनी मियाद पूरी कर चुका था। वही अन्य टेबलेट की मियाद मार्च 2026 की टेबलेट पर छपी हुई है, जो आज पूर्ण हो गई है। इसके अलावा कुछ सिरप की एक्सपायरी अगस्त 2026 दवा की बोतल पर लिखी हुई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि जब उन्होंने बच्चों की जान खतरे में देख विरोध किया, तो डॉ. शकील मोहम्मद नागोरी संवेदनशीलता दिखाने के बजाय गुंडागर्दी पर उतर आए और ग्रामीणों से साक्ष्य छीनने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब बीएमओ ने फोन पर समस्या सुनने के बजाय पद की अकड़ दिखाते हुए जनता को ही दुत्कार दिया, जिसके बाद मौके पर डायल 100 और पुलिस बुलानी पड़ी।
​वाइस ओवर
​इस पूरे शर्मनाक घटनाक्रम पर जिले के सीएमएचओ अशोक कुमार पटेल का रवैया भी सवालों के घेरे में है। पटेल मीडिया के सामने मासूमों की जान की कीमत महज ओआरएस पैकेट बताते नजर आए। सीएमएचओ ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर डॉ. शकील मोहम्मद नागोरी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और उस दौरान एक बच्चे के हाथ में ओआरएस का पैकेट एक्सपायरी था जिसे वापस ले लिया गया। उन्होंने बड़ी चालाकी से केवल उस ओआरएस पैकेट के खराब होने की बात कबूल कर बाकी एक्सपायरी सिरप और टेबलेट को क्लीन चिट दे दी, जो सीधे तौर पर विभागीय लापरवाही को संरक्षण देना है। सीएमएचओ का यह बयान कि बाकी दवाइयां पूरी तरह ठीक हैं, उन ग्रामीणों के दावों के सामने सफेद झूठ नजर आता है जिन्होंने दिसंबर 2025 की एक्सपायरी डेट वाले सिरप को अपनी आंखों से देखा था।
​एक्सटेंशन
​एक तरफ सरकार सुरक्षित मातृत्व और बेहतर स्वास्थ्य के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ सीएमएचओ और उनके मातहत अधिकारियों की यह तानाशाही विभाग की संवेदनहीनता को उजागर करती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि एक्सपायरी ओआरएस पैकेट, टेबलेट और सिरप को मासूमों तक पहुंचने देना सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गलती सुधारने के बजाय साक्ष्य मिटाने और पद का रोब झाड़कर जनता की आवाज दबाने में लगे हैं। सीएमएचओ द्वारा जमीनी हकीकत से आंखें मूंदकर की जा रही यह लीपापोती विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरा कलंक है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन इन रक्षक बने भक्षकों और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाले सीएमएचओ पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा, या बच्चों की जान से इसी तरह समझौता होता रहेगा।

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