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मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए जनजातीय कार्य विभाग के अधीन संचालित 24,000 से अधिक स्कूलों को स्कूली शिक्षा विभाग में मर्ज करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल एक ही विभाग के अंतर्गत संचालित होंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

सरकार का कहना है कि इससे पाठ्यक्रम, शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण और योजनाओं के क्रियान्वयन में समानता आएगी। वहीं, जनजातीय छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और विशेष योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

📍 भोपाल
🎤 रिपोर्ट: रत्ना चौहान

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